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हिलसा कोर्ट में आज बड़ा मामला: बिहार के डीजीपी से लेकर एसपी तक 11 अफसरों पर सुनवाई, जमीन विवाद से जुड़ा केस

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नालंदा। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कुल 11 अधिकारियों के खिलाफ दायर परिवाद मामलों की पहली सुनवाई आज शुक्रवार को हिलसा न्यायालय में होनी है। यह सुनवाई प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार की अदालत में निर्धारित है।
यह मामला नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकौर गांव के निवासी और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिकंदर पांडे द्वारा दायर किया गया है। उन्होंने 2 जनवरी 2026 को न्यायालय में दो अलग-अलग परिवाद प्रस्तुत किए थे। दोनों ही मामले उनके चचेरे भाई से चले आ रहे पुराने जमीन विवाद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल पटना हाईकोर्ट में लंबित है।
एक परिवाद में राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने कथित रूप से पद का दुरुपयोग करते हुए जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ की और जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन से बेदखल करने की साजिश रची। परिवादी का दावा है कि इसी आधार पर उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा कराया गया और मकान को क्षतिग्रस्त कर लाखों रुपये के सामान की लूट की गई।
दूसरे परिवाद में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, नालंदा एसपी, पटना विधि-व्यवस्था एसपी से लेकर डीजीपी और सामान्य प्रशासन, गृह विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नामजद किया गया है। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद इन अधिकारियों ने न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया।
परिवादी अधिवक्ता सिकंदर पांडे का कहना है कि प्रशासन और पुलिस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने न्यायालय से निष्पक्ष सुनवाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अफसरों के नाम इस मामले में सामने आने के कारण इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। आज की सुनवाई पर न केवल प्रशासन बल्कि आम लोगों और कानूनी हलकों की भी नजरें टिकी हुई हैं।

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